GST Council: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। ये सिफारिशें आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेश की जाएंगी, जहां इन पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्य रूप से, साइकिल पर से टैक्स हटाने का प्रस्ताव है, जिससे इसे आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।
महंगे जूतों और घड़ियों पर टैक्स वृद्धि
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने महंगे जूतों और घड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की है। यदि ये सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, तो 25,000 रुपये से अधिक की कीमत वाली घड़ियों पर जीएसटी 18% से बढ़कर 28% हो सकता है। इसी प्रकार, 15,000 रुपये से महंगे जूतों पर भी इसी अनुपात में जीएसटी में वृद्धि की जा सकती है। यह प्रस्ताव सरकार के लिए अधिक राजस्व का स्रोत बनने के साथ-साथ लग्जरी वस्तुओं की खपत को नियंत्रित करने का भी एक प्रयास है।
साइकिल और बोतलबंद पानी पर राहत
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव है कि 10,000 रुपये से कम की साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जाए। यह कदम साइकिलों को सस्ते परिवहन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी की 20 लीटर से बड़ी बोतल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और पानी की खरीद को सस्ता बनाया जा सकेगा।
शिक्षा सामग्री पर टैक्स में कमी
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक्सरसाइज बुक्स पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश भी की है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों पर वित्तीय बोझ को कम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में यह राहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्रों को आवश्यक सामग्री को अधिक सुलभ बनाएगी। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होने की उम्मीद भी की जा रही है।
सिन टैक्स में वृद्धि की सिफारिश
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिन टैक्स (Sin Tax) को बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसमें शराब, तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इस प्रस्ताव के तहत, 18% टैक्स को बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया गया है। यह कदम सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उच्च टैक्स दरें न केवल सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व का स्रोत होंगी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी कम करने में सहायक साबित हो सकती हैं।
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स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में छूट
अंत में, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर से जीएसटी हटाने की सिफारिशें भी की गई हैं। यह कदम आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और बीमा कवर को सस्ता बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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