8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होते बढ़ जाएगी UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन, होंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव

8th Pay Commission: यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। इस नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। पिछले साली केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी की UPS की घोषणा की गई थी जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू  कर दिया गया है। आपको बता दे कि इन दोनों योजनाओं का एक दूसरे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( 8th Pay Commission )

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। इस नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन शर्त है कि उन्होंने कम से कम 25 साल नौकरी किया हो। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा किया है तो उसे ₹10000 प्रति महीने पेंशन मिलेगा इसके अलावा अगर कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसके पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा।

जानिए आठवें वेतन आयोग का यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर किस तरह पड़ेगा असर

आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही फायदेमंद कम है और इसे लागू करने के बाद पेंशन में 25% से 30% की वृद्धि होने की संभावना है। अगर किसी कर्मचारी का भी पेंशन 9000 है तो बढ़कर 22 से ₹25000 हो जाएगी इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है जिससे पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेतन में लाभ होगा।

एक्सपर्ट का कहना है की फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 परसेंट तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में भी जबरदस्त उछाल आएगा। सरकार के द्वारा आठवां पे कमिशन लागू होने के बाद 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों के परिवार वाले सीधे प्रभावित होंगे। UPS और आठवें वेतन आयोग दोनों ही योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए वृत्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

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