8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से ToR यानी Terms of Reference में बड़े बदलाव की मांग की है। इसके लिए यूनियनों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर जल्द हस्तक्षेप की अपील की है।
क्यों बढ़ी ToR में बदलाव की मांग?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और मौजूदा वेतन संरचना कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के ToR को पिछली बार से अलग और अधिक व्यावहारिक बनाना बेहद जरूरी है।
- संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन की नई गणना पद्धति अपनाई जाए।
- फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को सीधी राहत दी जाए।
- वेतन पुनरीक्षण अंतराल को 10 साल से घटाकर 5 साल करने की सिफारिश की जाए।
चिट्ठी में क्या लिखा है?
यूनियनों ने अपनी चिट्ठी में सरकार को याद दिलाया है कि कर्मचारियों की सैलरी पर बढ़ती महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को मजबूत आधार पर तैयार करना बेहद जरूरी है। चिट्ठी में सरकार से अनुरोध किया गया है कि जल्द बैठक बुलाकर ToR को नए सिरे से तैयार किया जाए।
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों में पहले से ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा उत्साह है। DA बढ़ोतरी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आने वाले महीनों में वेतन आयोग पर औपचारिक घोषणा कर सकती है।
यदि सरकार ToR में बदलाव स्वीकार करती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की संभावना है।
कब आएगा बड़ा फैसला?
सरकार की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 8th Pay Commission पर चर्चा जारी है और इस पर अगले कुछ महीनों में अहम फैसला लिया जा सकता है।
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 को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से ToR यानी Terms of Reference में बड़े बदलाव की मांग की है। इसके लिए यूनियनों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर जल्द हस्तक्षेप की अपील की है।){kind=link}