8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द लागू किया जा सकता है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है।अगर ऐसा होता है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? (8th Pay Commission)
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं,जिसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था। बीते कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है और
महंगाई भत्ता (DA) भी 50 प्रतिशत के करीब पहुंच चुका है।ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नया वेतन आयोग समय की जरूरत बन गया है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
जानकारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच रखा जा सकता है।यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी संभव है।
- वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000
- संभावित नई बेसिक सैलरी: ₹26,000 से ₹30,000
बेसिक सैलरी बढ़ने से HRA, TA, DA और अन्य भत्तों पर भी सीधा असर पड़ेगा,जिससे कुल वेतन में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा।नई पे मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन का पुनर्गठन किया जाएगा,जिससे मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है।
सरकार की क्या है तैयारी?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।हालांकि, सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है,
ऐसे में 2026 से पहले इसकी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है।
अगर 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होता है,
तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा।बढ़ती महंगाई के दौर में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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