DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ हो सकती है।महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को लेकर ताजा संकेत सामने आ रहे हैं, जिनके मुताबिक आने वाले समय में डीए में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि यह आंकड़ा 61 से 63 प्रतिशत के बीच पहुंच सकता है।
महंगाई भत्ता क्यों बढ़ना तय माना जा रहा है? (DA Hike Update)
महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। हाल के महीनों में खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आगामी डीए संशोधन में 3 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है।
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई से डीए में संशोधन करती है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा बाद में की जाती है। यदि मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है, तो नए साल में कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा तय माना जा रहा है।
सैलरी में कितना होगा फायदा?
डीए बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो:
- 58% डीए पर उसे लगभग 10,440 रुपये मिलते हैं
- 63% डीए होने पर यह राशि बढ़कर करीब 11,340 रुपये हो जाएगी
इस तरह हर महीने करीब 900 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अधिक है, उनके लिए यह बढ़ोतरी हजारों रुपये तक पहुंच सकती है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा।
कब हो सकता है आधिकारिक ऐलान?
आमतौर पर केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है।माना जा रहा है कि नए साल के शुरुआती महीनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है।संभावना है कि बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ कर्मचारियों के खाते में आए।
कर्मचारियों में बढ़ा उत्साह
डीए बढ़ोतरी की संभावनाओं से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है।बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न सिर्फ उनकी आय में इजाफा करेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मददगार साबित होगा।
अगर अनुमान सही साबित होते हैं और डीए 61 से 63 प्रतिशत तक पहुंचता है, तो नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।अब सभी की नजरें सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं।
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