Ethanol Blended Petrol: देश में वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की कुछ श्रेणियों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करने का फैसला किया है। इस निर्णय को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ईंधन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि इन ईंधनों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आयातित तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देकर आयात खर्च कम करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
कृषि क्षेत्र को मिल सकता है फायदा
एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिल सकती है।
पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार
एथेनॉल मिश्रित ईंधन को पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलने की उम्मीद है।
भविष्य की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा (Ethanol Blended Petrol)
सरकार लगातार ऐसे विकल्पों पर काम कर रही है जो देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बना सकें। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार के ईंधन का उपयोग और उपलब्धता दोनों बढ़ सकती हैं।
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने का फैसला न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों, उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकता है।
