Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लक्ष्य भारतीय शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है। ऑटोमोबाइल उद्योग को डीजल वाहनों का उत्पादन कम करने या बढ़े हुए करों का सामना करने के लिए कहा गया है
भारत के सड़क परिवहन मंत्री ने भारतीय शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। 63वें SIAM वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, नितिन गडकरी ने इसे ‘प्रदूषण कर’ कहा और कहा कि यह देश में डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने का एकमात्र तरीका है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो उद्योग से डीजल वाहनों का उत्पादन कम करने या अतिरिक्त कर का सामना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मैं आपसे डीजल वाहनों का उत्पादन कम करने का आग्रह करूंगा. यदि आप इसमें कटौती नहीं करते हैं, तो हमें कर बढ़ाना होगा। हम टैक्स इतना बढ़ा देंगे कि आपके लिए डीजल गाड़ियाँ बेचना मुश्किल हो जाएगा।
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डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर लगाने से ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री प्रभावित होगी, क्योंकि भारत में लगभग सभी वाणिज्यिक वाहन आमतौर पर डीजल से चलने वाले होते हैं। 2014 में ईंधन की कीमतों को नियंत्रणमुक्त किए जाने के बाद से भारतीय बाजार में डीजल वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में घरेलू बाजार में बेचे गए सभी यात्री वाहनों में से लगभग 18% डीजल से चलने वाले थे, जो वित्त वर्ष 2014 में 53% से अधिक है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग को वाहन प्रदूषण और कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रिक, जैव-ईंधन में परिवर्तन को तेज करने के लिए काम करना चाहिए। डीजल गाड़ियों की खामियों पर केंद्रीय मंत्री पहले ही अपनी राय जाहिर कर चुके हैं. 2021 में, गडकरी ने ऑटो निर्माताओं से डीजल इंजन वाहनों के उत्पादन और बिक्री को कम करने और अन्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का आग्रह किया था।
इससे पहले मई में, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने सुझाव दिया था कि भारत 2027 तक दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दे।
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