8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए वेतन में संशोधन की मांग लगातार तेज हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कब से मिलेगा और सरकार इस पर कब फैसला लेगी।
क्यों जरूरी है आठवां वेतन आयोग? (8th Pay Commission)
हर वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करना होता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका सामान्य कार्यकाल लगभग 10 वर्षों का माना जाता है। इस हिसाब से 2026 में आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
कब हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन?
मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को लागू होने से पहले 18 से 24 महीने का समय दिया जाता है ताकि वह अपनी सिफारिशें तैयार कर सके।
- आयोग का संभावित गठन: वर्ष 2025
- रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद: वर्ष 2026
- लागू होने की संभावित तारीख: 1 जनवरी 2026
कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
फिलहाल सरकार की ओर से सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, तो नया वेतन बढ़कर लगभग ₹26,000 से ₹28,000 तक हो सकता है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
आठवें वेतन आयोग का लाभ केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन और महंगाई भत्ता (DA) में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकती है।
सरकार का आधिकारिक रुख क्या है?
अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। हालांकि संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार यह संकेत दे चुकी है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय पर निर्णय लिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2026 बेहद अहम माना जा रहा है। यदि तय प्रक्रिया के अनुसार सभी कदम उठाए जाते हैं, तो आठवें वेतन आयोग का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
