
8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जबरदस्त चर्चा है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल साल 2026 में पूरा हो रहा है, ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू नहीं हुआ, तो क्या कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्तों का पैसा डूब सकता है?
8वां वेतन आयोग क्यों है जरूरी? (8th Pay Commission)
वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार हर 10 साल में करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को मौजूदा महंगाई के अनुसार संशोधित किया जा सके। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक माना जा रहा है। ऐसे में नियमों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो जाना चाहिए था।
अगर 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो क्या होगा?
जानकारों के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू नहीं होता है, तो कर्मचारियों का पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि उन्हें इसका एरियर (बकाया) बाद में मिल सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। 7वें वेतन आयोग को भी 2016 में लागू किया गया था, लेकिन इसका गठन पहले हुआ था।
हालांकि, देरी की स्थिति में कर्मचारियों को संशोधित वेतन और बढ़े हुए भत्तों का लाभ देर से मिलेगा, जिससे आर्थिक दबाव जरूर बढ़ सकता है।
किन भत्तों पर असर पड़ सकता है?
अगर वेतन आयोग में देरी होती है, तो इन भत्तों पर असर देखने को मिल सकता है:
- महंगाई भत्ता (DA)
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
- ट्रैवल अलाउंस (TA)
- अन्य विशेष भत्ते
हालांकि DA की दर हर 6 महीने में बढ़ती है, इसलिए इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।
सरकार का क्या है रुख?
फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन किया जा सकता है। कर्मचारी संगठन भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 8वां वेतन आयोग लेट भी होता है, तो उन्हें उनके हक का पैसा मिलने की पूरी संभावना रहती है। बस इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
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