8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission) को लेकर बड़ी पहल की है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी के लिए कुछ नई शर्तें और नियम तय किए हैं जिनके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार अब वेतन वृद्धि को केवल सेवा अवधि या पद के आधार पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, उत्पादकता और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर तय करने की योजना बना रही है। यानी आने वाले समय में कर्मचारियों को अधिक वेतन वृद्धि के लिए अपने कार्य प्रदर्शन को भी बेहतर बनाए रखना होगा।
नई वेतन वृद्धि की संभावनाएं (8th Pay Commission News)
सूत्र बताते हैं कि यदि ये नियम लागू होते हैं, तो कर्मचारियों का वेतन 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। साथ ही, DA (महंगाई भत्ता) को भी नए सिरे से जोड़ा जाएगा। सरकार ने वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के साथ मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि 2025 के अंत तक आयोग की रिपोर्ट तैयार हो सकती है, जिसके बाद सरकार इसे कैबिनेट में पेश करेगी।
क्या हैं मुख्य शर्तें
1. कर्मचारी की कार्यक्षमता और उपस्थिति रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा।
2. विभागीय प्रदर्शन पर आधारित इंक्रीमेंट (Increment) सिस्टम लागू किया जाएगा।
3. ग्रेड पे स्ट्रक्चर में बदलाव कर वेतन असमानता को खत्म किया जाएगा।
4. पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DA Relief) को पुनर्गठित किया जाएगा।
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें
8वें वेतन आयोग की चर्चा के बाद से ही कर्मचारियों में उत्साह है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और महंगाई का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा।
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी और सभी वर्गों के कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा।
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 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नए नियमों और शर्तों के आधार पर तय होगा कि किन कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा।){kind=link}