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8th Pay Commission: बदल जाएगा DA से जुड़ा ये नियम! ‘Zero’ से रीसैट होगा महंगाई भत्ता, जानें कब से और कितना होगा मर्ज

8th Pay Commission: केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब महंगाई भत्ता (DA) ‘Zero’ से रीसेट होगा। जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितना होगा वेतन में मर्ज।

8th Pay Commission
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8th Pay Commission:  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब नई अपडेट सामने आई है, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission लागू होने के बाद महंगाई भत्ता ‘Zero’ से रीसेट किया जाएगा, यानी नया DA कैलकुलेशन बेसिक पे पर दोबारा से शुरू होगा।

क्या है नया नियम?

अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर छह महीने में DA बढ़ोतरी मिलती है, जो कि 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे स्ट्रक्चर पर आधारित है। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) ‘Zero’ पर रीसेट हो जाएगा। यानी पुराने DA प्रतिशत को हटा दिया जाएगा और नए वेतन स्ट्रक्चर के अनुसार DA की गणना दोबारा शुरू होगी।

कब से हो सकता है लागू (8th Pay Commission)

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं। दरअसल, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और उसके 10 साल बाद अगला आयोग लागू होने की परंपरा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू किया जाएगा।

कितना होगा मर्ज

रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का 50% या उससे अधिक DA बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी DA की दर 50% तक पहुंच जाएगी, उसे बेसिक वेतन में जोड़कर नया वेतनमान तय किया जाएगा। इससे कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा और उसी के साथ HRA, TA और अन्य भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।

कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

8वें वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। DA रीसेट होने के बाद जब महंगाई के हिसाब से नई दरें लागू होंगी, तो अगले कुछ वर्षों में यह भत्ता फिर से 10%, 20%, 30% तक बढ़ सकता है। यानी दीर्घकाल में कर्मचारियों को फायदा ही फायदा होगा।

क्या है विशेषज्ञों की राय

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि DA को रीसेट करना जरूरी कदम है, क्योंकि हर आयोग में बेसिक पे में बड़ा बदलाव किया जाता है, जिससे पुराने DA का प्रतिशत अप्रासंगिक हो जाता है। इस रीसेट से सैलरी स्ट्रक्चर साफ़ और संतुलित रहेगा।

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