8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, आयोग के गठन को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस आयोग से देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्या है 8वें वेतन आयोग की स्थिति? (8th Pay Commission)
सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। अब कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो गई थी। इसी बीच सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि जनवरी 2025 से आयोग को औपचारिक रूप से गठित किया जा सकता है।
हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन-यापन की बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए इस बार का आयोग कर्मचारियों के हित में कई सुधार कर सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या उससे अधिक करने की सिफारिश हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग ₹34,000 से ₹39,000 तक बढ़ सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
पेंशनभोगियों के लिए भी यह आयोग राहत लेकर आएगा। पेंशन में समान अनुपात में वृद्धि की जा सकती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन ₹20,000 है, तो नए नियम लागू होने के बाद यह ₹25,000 से अधिक हो सकती है।
कब से लागू होगा आयोग?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में गठित किया जा सकता है, जबकि इसकी सिफारिशें 2026 की शुरुआत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो 2027 से कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सकता है।
क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग?
महंगाई भत्ता (DA) में भले ही हर छह महीने में संशोधन होता है, लेकिन कर्मचारियों का मूल वेतन वर्षों से स्थिर बना हुआ है। इसी वजह से केंद्रीय कर्मियों की मांग थी कि जल्द नया वेतन आयोग लागू किया जाए ताकि उनकी आय बढ़ती मुद्रास्फीति के अनुरूप हो सके।
सरकार का रुख
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें आर्थिक स्थिति और राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखकर ही लागू की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, आयोग को ऐसी सिफारिशें तैयार करने के निर्देश दिए जा सकते हैं जो कर्मचारियों के हितों और सरकार के वित्तीय संतुलन के बीच तालमेल बनाए रखें।
कर्मचारियों में उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अगर आयोग का गठन समय पर हो जाता है तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर होगी। वहीं, पेंशनर्स को भी उम्मीद है कि इस बार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन ढांचे में सुधार किए जाएंगे।
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। अगर सरकार तय समय पर इसकी अधिसूचना जारी करती है तो आने वाले दो वर्षों में वेतन और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
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