8th Pay Commission : केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है और 1 जनवरी 2026 से यह लागू भी होने वाला है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।
16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दिया लेकिन आयोग के दायरे और संचालन ढांचे को अभी परिभाषित करने के शर्तों को अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों के सैलरी में लगभग 18000 से 26000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम सैलरी एक्सटेंडेड जैसे महत्वपूर्ण विषयो पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वेतन आयोग लागू होने में हो सकती है देरी (8th Pay Commission)
मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो आठवीं वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो सकती है। अभी तक इसको लेकर सरकार ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है।
आठवें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर
आठवें वेतन आयोग के आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर का खुलासा भी नहीं हुआ है लेकिन अनुमान है कि 2.5 परसेंट के आसपास यह हो। इससे वेतन और पेंशन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी।
पेंशनरों को भी होगा फायदा
आठवें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी होगा। सरकार ने कहा है कि जल्द ही पैनल के सदस्यों का नाम घोषित किया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा इस पैनल की घोषणा कब तक किया जाएगा इसको लेकर कोई कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पैनल की घोषणा होगी क्योंकि पैनल के घोषणा में जितनी देरी होगी, उतनी ही देरी आठवी वेतन आयोग लागू करने में होगी।
बेसब्री से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें
1. वेतन वृद्धि: आठवें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।
2. भत्तों की समीक्षा: आयोग भत्तों की समीक्षा करेगा और उनकी दरों में बदलाव की सिफारिश करेगा।
3. पेंशन और अन्य लाभ: आयोग पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उनकी दरों में बदलाव की सिफारिश करेगा।
4. कर्मचारी कल्याण: आयोग सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करेगा।
5. सरकारी वित्त: आयोग की सिफारिशें सरकारी वित्त पर प्रभाव डालेंगी, इसलिए आयोग को अपनी सिफारिशें देते समय सरकारी वित्त की स्थिति का ध्यान रखना होगा।
6. वेतन संरचना: आयोग वेतन संरचना की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार बदलाव की सिफारिश करेगा।
7. महंगाई भत्ता: आयोग महंगाई भत्ते की दरों में बदलाव की सिफारिश कर सकता है।
8. निम्न वेतनमान: आयोग निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए विशेष ध्यान दे सकता है और उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है।
9. पारदर्शिता और निष्पक्षता: आयोग अपनी सिफारिशें देते समय पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखेगा।
10. कार्यान्वयन: आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को एक समयबद्ध योजना बनानी होगी।
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