Budget 2025 Farmers Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में देश का आम बजट 2025-26 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद यह दूसरा बजट होगा, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवीं बार देश का बजट पेश करेंगी। देश के आम लोगों के साथ-साथ किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
ऐसे में देश भर के किसानों को उम्मीद है कि पिछले बजटों की तरह इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजटीय भाषण में एमएसपी पर गारंटी, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि आवंटन की राशि में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों पर जीएसटी कम करना समेत कई बातें शामिल हैं।
कृषि बजट में 5 से 7 फीसदी बढ़ोतरी संभव
पिछले साल के बजट में केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी योजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। ऐसे में देश भर के किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए आगामी केंद्रीय बजट में कृषि संबंधी योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 5 से 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है।
12,000 रुपये हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि
किसान सबसे ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि पर दे रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। किसानों बजट में इस रकम के बढ़कर 9,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये होने की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इस योजना में अभी 10 करोड़ से करीब किसानों के खाते में केंद्र सरकार की ओर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक, अगर पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम सरकार बजट में बढ़ाती है, तो किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इससे वो खेती में बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 बढ़कर 5 लाख रुपये!
केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे किसानों की आय क्षमता में काफी वृद्धि होगी और वे अपनी कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश कर सकेंगे। किसान, पशु पालक, मछुआरे आदि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों से कम ब्याज पर आसानी से कर्ज ले सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा समय कर्ज की यह सीमा 3 लाख रुपये है, उम्मीद है कि बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा हो सकती है।
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कृषि उत्पाद में कम हो सकता है जीएसटी
बीज और उर्वरक जैसे कृषि आदानों पर जीएसटी कम करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अभी बीज और उर्वरकों पर अलग-अलग ज्यादा जीएसटी होने से किसानों को परेशानी होती है। इन्हें कम करने से किसानों के अलग में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ोतरी हो सकती है।
बजट में किसानों के लिए हो सकता है बहुत कुछ
दरअसल, बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने देशभर के किसान, किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र के जानकारों के साथ व्यापक स्तर पर चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कृषक संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों ने सरकार को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे वस्तुओं पर जीएसटी को खत्म करने जैसे कई सुझाव दिए। अगर सरकार उन सुझावों पर अमल करती है तो बजट 2025-26 में किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है।
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