Income Tax Update: बजट 2025 में सैलरीड क्लास को खुशखबरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर हो सकता है बड़ा फायदा

Income Tax Standard Deduction: वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई टैक्स प्रणाली के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹75,000 है। हालांकि, आगामी फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025 में इसे लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को अधिक बचत का मौका दे सकती है।

Incom Tax Update, Budget 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में, वित्त मंत्री Nirmala Sitaraman ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी थी। उस समय, नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई थी। अब, आगामी बजट 2025 में, सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास के लिए और राहत की उम्मीद की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में बजट की तैयारियां तेज

1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। यह उनका आठवां बजट होगा।

मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की संभावना

सूत्रों के अनुसार, बजट 2025 में सरकार इनकम टैक्स की नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 करने पर विचार कर रही है। इससे सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है।

Income Tax रिजीम में अब तक की सुविधा

वर्तमान में, नई टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्लास को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। साथ ही, सालाना ₹7 लाख तक कमाने वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होता।

ओल्ड टैक्स रिजीम में राहत की संभावना कम

सूत्रों का कहना है कि सरकार केवल नई टैक्स रिजीम में ही छूट देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य नई टैक्स प्रणाली को बढ़ावा देना और पुरानी टैक्स प्रणाली को धीरे-धीरे हतोत्साहित करना है

तीन करोड़ टैक्सपेयर्स को हो सकता है फायदा

आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भरे गए आठ करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से 2.79 करोड़ रिटर्न ₹5-10 लाख की आय वालों ने भरे। वहीं, ₹10-20 लाख आय वाले करदाताओं की संख्या 89 लाख रही। सरकार यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाती है, तो इसका सीधा लाभ इन तीन करोड़ टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

टैक्स में राहत से बढ़ेगी बचत

अगर बजट 2025 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई जाती है, तो मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और खर्च करने की क्षमता में सुधार होगा।

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