
Central Government Employees Rule Change: केंद्र सरकार 15 दिसंबर से केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव का सीधा असर लाखों कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और ऑफिशियल प्रोसेस पर पड़ सकता है। सरकार ने नए नियम की तैयारी पूरी कर ली है और विभागों को इसके लागू होने से पहले सभी जरूरी अपडेट देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
क्या है नया बदलाव? (Central Government Employees Rule Change)
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 15 दिसंबर से ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन सिस्टम को अनिवार्य करने जा रही है। अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड, प्रमोशन डिटेल, लीव रिकॉर्ड, ट्रांसफर, पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में अपडेट और सुरक्षित किए जाएंगे। इससे सरकारी प्रक्रियाएँ तेज़, पारदर्शी और ज्यादा सुरक्षित होंगी।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को कई बड़े लाभ मिलेंगे—
- पेंशन प्रक्रिया तेज होगी
रिटायरमेंट के समय कागजों की कमी या रिकॉर्डMismatch जैसी समस्याएँ खत्म होंगी। - प्रमोशन और इंक्रीमेंट में तेजी
अधिकारी अब डिजिटल डैशबोर्ड के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, जिससे फाइलें अटकने की समस्या कम होगी। - ट्रांसफर और लीव मैनेजमेंट आसान
छुट्टी, मेडिकल लीव, और ट्रांसफर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड एक क्लिक में उपलब्ध रहेगा। - भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक
डिजिटल सिस्टम के आने से रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना कम होगी।
किस विभाग के कर्मचारियों पर लागू होगा?
यह नियम सभी केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा, रेलवे, आयकर, डाक विभाग, गृह मंत्रालय सहित अधिकांश केंद्रीय कार्यालयों पर लागू होगा। जिन विभागों में अभी तक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम लागू नहीं है, उन्हें 15 दिसंबर तक पूरा डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
सरकार ने कर्मचारियों से 15 दिसंबर से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपडेट करने को कहा है, जैसे—
- आधार-आधारित पहचान
- नियुक्ति पत्र
- प्रमोशन और इंक्रीमेंट से जुड़े दस्तावेज
- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
- फैमिली डिटेल्स (पेंशन के लिए आवश्यक)
डिपार्टमेंटल अधिकारियों को इन दस्तावेजों को वेरिफाई करके ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करना होगा।
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