Government EPFO update: रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा PF पर ब्याज और टैक्स छूट, सरकार की बड़ी तैयारी

Government EPFO update: केंद्र सरकार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई और बड़ी योजना पर काम कर रही है। इस प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके भविष्य निधि यानी पीएफ (EPFO) खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलने की सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ ही, अतिरिक्त अंशदान पर आयकर में राहत देने का भी प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारी भविष्य के लिए अधिक बचत कर सकें और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इस समय इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी अपनी पीएफ राशि को खाते में बनाए रख सकें और उस पर नियमित ब्याज भी प्राप्त कर सकें। अब तक सेवानिवृत्त होने पर पीएफ खाते से पैसा निकालना अनिवार्य माना जाता था, लेकिन अब इसे पेंशन जैसे विकल्प में बदलने की योजना बनाई जा रही है।

इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद यह तय कर सकेंगे कि वे कब तक अपने पीएफ खाते में धन बनाए रखना चाहते हैं। जैसे ही वह अपनी सुविधानुसार उस राशि को पेंशन में परिवर्तित करेंगे, उसी समय से उन्हें नियमित पेंशन मिलने लगेगी। इससे बुजुर्गों को बुढ़ापे में एक स्थायी आय का साधन मिलेगा।

Government EPFO update: वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा

सरकार इस योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। साथ ही इस योजना से उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

इसके अलावा सरकार अतिरिक्त अंशदान यानी जरूरत से ज्यादा पीएफ में जमा की गई राशि पर टैक्स छूट देने पर भी विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों को बचत के लिए प्रेरणा मिलेगी और वे बैंक एफडी की बजाय पीएफ खाते में ज्यादा निवेश करना पसंद करेंगे, क्योंकि पीएफ पर ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक होती है।

जानकारों का मानना है कि यह कदम देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर होगी।

उम्मीद की जा रही है कि आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह रिटायरमेंट योजना के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा।

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