Government Scheme for Girl Marriage: देश में बेटियों की शिक्षा और विवाह को लेकर सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। अब सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद के लिए एक नई पहल की है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी में सरकार ₹1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की शादी में परेशानी न हो।
क्या है इस योजना का नाम? (Government Scheme for Girl Marriage)
यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग नामों से चल रही है। उदाहरण के तौर पर —
मध्य प्रदेश में “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना”,
उत्तर प्रदेश में “शादी अनुदान योजना”,
बिहार में “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के नाम से इसका संचालन किया जा रहा है।
हर राज्य में राशि और पात्रता शर्तें थोड़ी अलग हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है — बेटियों की शादी में परिवारों को आर्थिक सहायता देना।
कितनी मिलेगी सहायता राशि?
राज्य के हिसाब से यह राशि ₹50,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक हो सकती है।
उत्तर प्रदेश: ₹51,000
बिहार: ₹1,00,000 तक
मध्य प्रदेश: ₹1.5 लाख तक
राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों —
बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
परिवार बीपीएल या राशन कार्ड धारक हो।
विवाह वैधानिक रूप से पंजीकृत हो।
आवेदन कैसे करें?
1. अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे upcmo.up.nic.in, serviceonline.bihar.gov.in आदि)।
2. “कन्या विवाह योजना / शादी अनुदान योजना” पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें —
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
विवाह का रजिस्ट्रेशन प्रमाण
बैंक पासबुक की कॉपी
4. आवेदन जमा करने के बाद कुछ दिनों में वेरिफिकेशन होता है और योग्य उम्मीदवारों को पैसा सीधे खाते में भेजा जाता है।
इस योजना का मकसद क्या है?
सरकार का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है, ताकि किसी भी परिवार को बेटी के विवाह को बोझ न समझना पड़े। साथ ही यह पहल बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
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