Home Lone: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी , इन बैंकों ने घटा दी ब्याज दरें , देखें लिस्ट

Home Lone: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा ब्याज दरों में 0.25 परसेंट की कटौती करने के बाद अब बैंकों ने भी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ब्याज दरों में कटौती होने के बाद होम लोन सस्ता हो जाएगा।

Home Lone: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India)  ने ब्याज दरों में 0.25 परसेंट की कटौती की है। RBI के द्वारा ब्याज दर में कटौती करने के बाद अब बैंकों ने भी इंटरेस्ट रेट में कटौती करने का फैसला लिया है। Indian Overseas Bank के द्वारा रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दरों में 0.25 परसेंट की कटौती करने का फैसला लिया गया है। बैंक ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। ओवरसीज बैंक के द्वारा यह फैसला लेने के बाद अब होम लोन (Home Loan Update) सस्ता हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (State Bank of India) ने भी ब्याज दरों में कटौती की है।

कुछ समय पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक की गई जिसमें रेपो रेट (Repo Rate) को 6.25 परसेंट से घटकर 6% करने का फैसला किया गया था। Reserve Bank of India के द्वारा यह फैसला लेने के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, ओवरसीज बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) आदि के द्वारा भी ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। बैंकों के द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद अब होम लोन सहित सभी लोन (LONES) की ईएमआई (EMI) कम हो जाएगी।

सस्ता हो जाएगा होम लोन (Home Lone)

बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने के फैसले के बाद अब होम लोन सस्ता हो जाएगा।अब अगर कोई सरकारी बैंक से लोन लेगा तो उसे कम EMI चुकाना होगा। इसके साथ ही अन्य लोन्स भी अब सस्ते हो जाएंगे। बैंकों के द्वारा यह फैसला लिया जाने के बाद ग्राहक खुशी से झूम उठे हैं।

ट्रंप के फैसले के बाद आरबीआई ने ब्याज दरों में की थी कटौती

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत पर तेरी बढ़ाने का फैसला लिया था जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया।

इंडियन ओवरसीज बैंक एक सरकारी बैंक है। पहले इस बैंक का ब्याज दर 9.10% था जो कि अब घटकर 8.85 परसेंट कर दिया गया है और इस नए नियम को 12 अप्रैल 2025 से प्रभावित कर दिया गया है।बैंकों के इस फैसले के बाद अब ग्राहकों के ऊपर EMI का बोझ कम हो जाएगा

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