IDBI Bank Privatization Update: देश के प्रमुख बैंकों में से एक IDBI Bank एक बार फिर निजीकरण (Privatization) को लेकर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार और LIC लंबे समय से इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने बैंक को पूरी तरह निजी हाथों में देने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है—क्या सर्विसेज बदलेंगी? क्या खाता सुरक्षित रहेगा?
सरकार क्यों कर रही है IDBI Bank का निजीकरण? (IDBI Bank Privatization Update)
सरकार का लक्ष्य है कि बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और बैंक की कार्यक्षमता और भरोसेमंद बन सके। IDBI Bank पिछले कुछ सालों में सुधार की राह पर है, लेकिन निजीकरण के बाद बैंक को आधुनिक तकनीक और बेहतर मैनेजमेंट का फायद़ा मिल सकता है।
कब तक हो सकता है निजीकरण?
सूत्रों के मुताबिक,
IDBI Bank के निजीकरण की बोली प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
सरकार 2025 की शुरुआत तक डील फाइनल करने की कोशिश में है।
इस समय दो से तीन बड़े निवेशक रेस में हैं, जो बैंक का बड़ा हिस्सा खरीदने को तैयार हैं।
अभी सरकार और LIC मिलकर बैंक में लगभग 94.7% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसे चरणबद्ध तरीके से बेचा जा सकता है।
खाताधारकों पर क्या असर पड़ेगा?
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि आपका खाता, पैसे और FD पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।बैंक की शाखाएं, ATM, UPI और इंटरनेट बैंकिंग सामान्य रूप से चलती रहेंगी।निजीकरण के बाद सेवाएं पहले से तेज, स्मार्ट और अधिक पर्सनलाइज्ड होने की उम्मीद है।
बैंकिंग एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं?
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बैंक का प्रबंधन निजी हाथों में जाता है तो NPA घटेंगे,क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और बैंक के शेयर निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।पहले ही IDBI Bank लगातार दो वर्षों से बेहतर वित्तीय परिणाम दिखा रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
सरकार की रणनीति क्या है?
सरकार Air India जैसी बड़ी डील्स के बाद अब बैंकिंग सेक्टर में सुधार करना चाहती है। इसलिए IDBI Bank privatization को “Model Privatization” के रूप में देखा जा रहा है। सफल होने पर यह अन्य सरकारी बैंकों के लिए भी रास्ता साफ करेगा।
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