Land registry rules 2026 : अगर आप जमीन, प्लॉट या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।अब कुछ जरूरी दस्तावेजों के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।इन नियमों का मकसद जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकना और प्रॉपर्टी लेनदेन को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।
क्यों बदले गए जमीन रजिस्ट्री के नियम? (Land registry rules 2026)
बीते कुछ वर्षों में जमीन से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेज, अवैध कब्जा और दोहरी रजिस्ट्री की
शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। कई मामलों में खरीदार को बाद में कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा।
इसी को देखते हुए सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है, ताकि खरीदार और विक्रेता
दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।
जमीन रजिस्ट्री के लिए अब जरूरी होंगे ये दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड – खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए अनिवार्य।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र – जमीन के असली मालिक का वैध सबूत।
- खसरा-खतौनी / जमाबंदी – राजस्व रिकॉर्ड की नवीनतम प्रति।
- डिजिटल नक्शा और सीमांकन रिपोर्ट – जमीन की सही सीमा और लोकेशन के लिए।
- एनओसी (No Objection Certificate) – संबंधित स्थानीय निकाय से।
- स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद
- सेल एग्रीमेंट – जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े सभी समझौते।
डिजिटल रजिस्ट्री को मिल रहा बढ़ावा
सरकार जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। कई राज्यों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ई-स्टांप, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है।इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
नए नियमों से जमीन खरीदने वालों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।अब खरीदार को यह भरोसा रहेगा कि वह जिस जमीन की रजिस्ट्री करा रहा है,वह पूरी तरह वैध और विवाद-मुक्त है।लंबे समय में इससे जमीन विवाद और कोर्ट केसों में भी कमी आएगी।
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम प्रॉपर्टी बाजार को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।नियमों का पालन न करने पर आपकी रजिस्ट्री रोकी या रद्द की जा सकती है।
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