UPI Payment: आप अगर यूपीआई (UPI) के जरिए डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है। सरकार के द्वारा अब यूपीआई से पेमेंट करने वालों को डिस्काउंट देने की योजना बनाई गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन करना क्रेडिट कार्ड के तुलना में और ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देना है।
जानिए क्यों सरकार बना रही है यह प्लान (UPI Payment)
क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर आमतौर पर दो से तीन परसेंट मरचेंट डिस्काउंट रेट लगता है। इससे दुकानदार को पूरा भुगतान नहीं मिल पाता है जबकि यूपीआई पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगता है। कई बार दुकानदार यह लागत ग्राहकों से ही वसूल लेते हैं। सरकार के द्वारा इस असमानता को खत्म किया जाएगा इसलिए सरकारी यूपीआई से भुगतान करने पर डिस्काउंट देने का प्लान बना रही है।
जून 2025 में लिया जाएगा अंतिम निर्णय
सरकार के द्वारा इस योजना पर अमल करने से पहले ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंक, NPCI, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और उपभोक्ता संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद इस योजना के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दे की पेमेंट काउंसिल आफ इंडिया UPI और रुपए कार्ड पर एमडीआर लागू करने की मांग कर चुकी है लेकिन सरकार अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है और उम्मीद है कि जुलाई 2025 तक इसे मंजूरी दी जाएगी।
जानिए क्या है फैसला
NPCI के नए नियम के अनुसार 16 जून 2025 से यूपीआई पेमेंट मात्र 15 सेकंड में पूरा होगा जो कि पहले 30 सेकंड में पूरा हो रहा था। सरकार के द्वारा ट्रांजैक्शन अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।
आपको बता दे कि भारत सरकार लगातार यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाह रही है। यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्दी एक नया नियम लागू करने वाली है।
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