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NPS New Rule: रिटायरमेंट के बाद NPS से पक्की पेंशन का रास्ता साफ, सरकार की बड़ी पहल, कर्मचारियों को सीधा मिलेगा फायदा

NPS New Rule
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NPS New Rule:  रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित पेंशन की तलाश कर रहे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए राहत भरी खबर है।केंद्र सरकार ने NPS के तहत एश्योर्ड यानी गारंटीड पेंशन की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है।पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है,जो नए नियमों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगी।

क्या है सरकार की नई योजना? (NPS New Rule)

अभी तक NPS को एक मार्केट-लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम माना जाता रहा है,जिसमें पेंशन की राशि पहले से तय नहीं होती।रिटायरमेंट के समय निवेशक को जमा रकम का एक हिस्सा एन्युटी में लगाना पड़ता है,जिसकी पेंशन दरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं।इसी अनिश्चितता को कम करने के लिए सरकार अब Assured Payment Framework पर काम कर रही है।

PFRDA कमेटी की भूमिका

PFRDA द्वारा बनाई गई यह कमेटी गारंटीड पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी।इसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से NPS सब्सक्राइबर्स को
रिटायरमेंट के बाद निश्चित और नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा सके।कमेटी निवेश मॉडल, जोखिम प्रबंधन और फंड संरचना पर भी सुझाव देगी।

NPS सब्सक्राइबर्स को क्या होगा फायदा?

इस नई व्यवस्था के लागू होने से NPS निवेशकों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं।सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि पहले से तय होगी।इससे बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और बाजार की अस्थिरता का असर कम होगा।सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों के लिए यह विकल्प फायदेमंद साबित हो सकता है।

कब तक लागू हो सकता है नया सिस्टम?

फिलहाल इस योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
कमेटी की सिफारिशों के बाद PFRDA नियमों को अधिसूचित करेगा।उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है,ताकि पेंशन फंड पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव न पड़े।

रिटायरमेंट प्लानिंग में बड़ा बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर NPS के तहत गारंटीड पेंशन का विकल्प आता है,तो यह भारत की रिटायरमेंट प्लानिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।इससे NPS की लोकप्रियता बढ़ेगी और लोगों को बुढ़ापे में स्थिर आय का भरोसा मिलेगा।कुल मिलाकर, यह पहल रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है।

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