Old Pension Scheme : 8th Pay Commission को लेकर देशभर के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स एक बार फिर उम्मीद से भरे हुए हैं। दरअसल, वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा Terms of Reference (ToR) जारी होने के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को और तेज कर दिया है। सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली अब दोबारा सुर्खियों में है।
कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि मौजूदा ToR में कई अहम बिंदु शामिल ही नहीं किए गए हैं। इसी कारण से केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन NC JCM सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज चुका है।
OPS बहाली की मांग फिर तेज (Old Pension Scheme)
NC JCM ने अपने पत्र में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो ToR जारी हुआ है, उसमें कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू गायब हैं। संगठन ने साफ कहा है कि:
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया जाए।
- रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए OPS बहाल करना समय की जरूरत है।
- ToR में पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी बढ़ोतरी और पोस्ट-रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी स्पष्ट दिशा होनी चाहिए।
संगठन का कहना है कि अगर इन बिंदुओं को तुरंत शामिल नहीं किया गया, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
8वां वेतन आयोग शुरू होने के संकेत मिलते ही कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी और पेंशन सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन ToR में कई बिंदुओं के गायब रहने से असंतोष भी बढ़ रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि-“सरकार को ToR में संशोधन कर OPS को शामिल करना चाहिए, तभी 8वें वेतन आयोग का असली लाभ मिलेगा।”सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है, इसका इंतजार अब सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का मामला एक बार फिर तेजी पकड़ चुका है। NC JCM की चिट्ठी के बाद उम्मीद है कि सरकार 8th Pay Commission के ToR में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। यदि OPS पर सकारात्मक फैसला आता है, तो यह 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
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