Pension New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी फैमिली पेंशन स्कीम में अहम बदलाव किया है। अब दिवंगत कर्मचारियों के माता-पिता को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस नियम के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) देना अनिवार्य होगा ताकि पेंशन का भुगतान जारी रहे।
क्या है नया नियम? (Pension New Rule)
कर्मचारी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई पत्नी या निर्भर संतान नहीं हैं, तो उसके निर्भर माता-पिता को फैमिली पेंशन दी जाएगी।
अगर दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें अंतिम वेतन का 75% पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगर केवल एक माता या पिता जीवित हैं, तो पेंशन दर घटकर 60% हो जाएगी।
यह कदम पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
क्यों किया गया बदलाव?
सरकार के मुताबिक, फैमिली पेंशन में यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। साथ ही, यह सुनिश्चित हो सके कि गलत भुगतान या फर्जी पेंशन क्लेम न हों।इसके लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा। अगर प्रमाणपत्र समय पर नहीं दिया गया, तो पेंशन रोक दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा फायदा?
यह नियम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।
जिन कर्मचारियों के निधन के बाद उनके माता-पिता ही आश्रित हों, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा।
यह व्यवस्था सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में लागू की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है कि फैमिली पेंशन सिस्टम को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाया जाए ताकि पेंशनधारक परिवारों को बिना किसी परेशानी के समय पर भुगतान मिल सके।
केंद्र सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिनके आश्रित केवल माता-पिता हैं। यह बदलाव पेंशन प्रणाली को और अधिक मानवीय और न्यायसंगत बनाएगा।
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