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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सख्ती! हजारों खाते जांच के घेरे में, फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले बिहार के लाखों किसानों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देश पर लाभार्थियों के डेटा का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में कई ऐसे खाते सामने आए हैं जिनमें पात्रता को लेकर संदेह पाया गया है। ऐसे खातों की अगली किस्त फिलहाल रोक दी गई है और उन्हें ‘संदिग्ध’ श्रेणी में डालकर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

किन कारणों से अटक सकती है किस्त?

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या उसी तारीख के बाद नामांतरण (म्यूटेशन) कराने वाले मामलों की विशेष जांच की जा रही है। योजना के नियमों के मुताबिक कट-ऑफ तारीख के बाद भूमि स्वामित्व में बदलाव होने पर पात्रता की दोबारा पुष्टि जरूरी है। हालांकि, विरासत में मिली जमीन के मामलों में छूट दी गई है, लेकिन संबंधित किसानों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

“एक परिवार, एक लाभ” नियम पर सख्ती

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कुछ परिवारों में पति-पत्नी दोनों अलग-अलग लाभ ले रहे थे। वहीं, कुछ मामलों में पिता और नाबालिग बेटे के नाम पर भी सहायता राशि ली जा रही थी। योजना के दिशा-निर्देश स्पष्ट करते हैं कि एक किसान परिवार—जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं—से केवल एक ही सदस्य आर्थिक सहायता पाने का हकदार है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में न सिर्फ किस्त रोकी जा सकती है, बल्कि रिकवरी की कार्रवाई भी संभव है।

फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा भुगतान
कृषि विभाग ने साफ किया है कि जिन खातों को संदिग्ध माना गया है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

स्थानीय अधिकारी जमीन के रिकॉर्ड, आधार विवरण, बैंक खाते की सीडिंग और पारिवारिक जानकारी की जांच करेंगे। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही रोकी गई किस्त दोबारा जारी की जाएगी।

ऐसे करें अपना स्टेटस चेक
लाभार्थी घर बैठे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Know Your Status’ विकल्प के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर स्थिति देख सकते हैं। यहां ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार-बैंक लिंकिंग की स्थिति ‘Yes’ होना जरूरी है। अगर किसी कॉलम में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत संबंधित कृषि समन्वयक या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करा लें, ताकि 22वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।

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