Unified Pension Scheme: आप अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना स्कीम (Unified Pension Scheme) लांच होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी 30 जून 2025 तक इस योजना से जुड़ सकते हैं। यह एक शानदार योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो आईए जानते हैं इस योजना से जुड़े डीटेल्स…
जानिए क्या है इस योजना के नियम और शर्ते (Unified Pension Scheme)
इस योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट से पहले 12 महीना में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50% की राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है। UPS में नामांकन का विकल्प 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आपको हर हाल में चुनना होगा। एक बार इसे अगर आप चुन लेते हैं तो इसे आपका अंतिम निर्णय माना जाएगा और दोबारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया जा सकता।
इस योजना में अगर कर्मचारी सेवा से हटा दिया जाता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है तो यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। सरकार ने एनपीएस 2004 में लागू किया था जब ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था।
केवल ये कर्मचारी होंगे इस योजना के लिए पात्र
केंद्र सरकार के वह कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सरकार की सेवा में है या पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
नई भर्ती हुए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार के सेवा में शामिल हो सकते हैं।
केंद्र सरकार के वह कर्मचारी जो एनपीएस से जुड़े हुए थे लेकिन 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर्ड हो गए हैं या VRS के तहत कर्मचारी खुद इस्तीफा दे दिए हैं वह इसका फायदा ले सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं ओल्ड पेंशन की मांग
भले ही केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस लागू किया जा रहा है लेकिन अभी भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन उनके लिए सही विकल्प होगा। हालांकि केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन योजना पर कोई विचार नहीं कर रही है और सरकार ने साफ कर दिया है कि ओल्ड पेंशन योजना अब लागू नहीं होगा।
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