UPI Payment New Rule: UPI पेमेंट करने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। 1 लाख लिमिट से बढ़ाकर लेनदेन की लिमिट को NPCI ने UPI लिमिट 5 लाख रुपये तक कर दी है। यह फैसला रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद लिया गया है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा फायदा बड़े सर्विस प्रोवाइडर मेडिकल और एजूकेशन जैसे सेक्टर को होगा।
देश भर में इस नियम को लागू कर दिया गया है और इसकी जानकारी एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एक एडवाइजरी जारी करके दे दी है।
यूपीआई से 5 लाख रूपये तक करें पेमेंट
आखिरकार पिछले लम्बे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद इस नियम को लागू किए जाने का एलान कर दिया गया है। बता दें कि मेडिकल और एजुकेशन वाली संस्थाओं को इसको काफी फायदा होगा और सीधे-सीधे आपको भी इसका असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी अस्पताल में पेमेंट करनी हो तो आप पेमेंट 5 लाख रुपये तक की सीधी-सीधी यूपीआई से कर सकते है, ये प्रोसेस आपके लिए बेहद आसान होगा। इससे पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये की थी पर अब कई परेशानियों के चलते लोगों को 5 लाख तक की पेमेंट का रूल निकाल दिया है।
सर्विस प्रोवाइडर्स को भी दबकर फायदा
यूजर्स को इसका काफी फायदा होगा ही और साथ ही साथ ही सर्विस प्रोवाइडर फोनपे, गूगल पे आदि जैसी कई ऐप्स को इसका काफी फायदा मिलेगा। आजकल का ट्रेंड है कि ज्यादा से ज्यादा लोग UPI पेमेंट करने लगे हैं और 5 लाख रुपये यूपीआई पेमेंट लिमिट होने के बाद कंपनियों यानी कि सर्विस प्रोवाइडर को ज्यादा फायदा होगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार
एक सर्कुलर जारी करके नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा है कि, “मेंबर्स (पीएसपी और बैंक), यूपीआई ऐप्स, मर्चेंट्स और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से बदलाव करने का अनुरोध किया जाता है. मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि 10 जनवरी, 2024 तक इस नए नियम को लागू कर दिया जाए। अब तक नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा UPI डीलिंग की हर दिन की ट्रांसेक्शन राशि 1 लाख रुपये फिक्स की हुई थी।
डिजिटल लेन देन का है जमाना
काफी संख्या में यूजर्स UPI-आधारित लेनदेन से ज्यादा कम्फर्टेबल है और हर किसी के फोन में आम तौर से यूपीआई मिल जाएगी। 2023 में एक आंकड़े के मुताबिक 100 अरब रुपये का इसने पार कर लिया है और पूरे साल में टोटल 118 अरब रूपये अब तक लेनदेन हो चुके है। एनपीसीआई ने डाटा रिपोर्ट में बताया कि 2022 में दर्ज किए गए 74 बिलियन लेनदेन की तुलना में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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