Agniveer Adjustment Policy: देश में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं के रिटायरमेंट का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे उनके भविष्य और रोजगार को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। इसी बीच केंद्र सरकार एक व्यापक और ठोस एडजस्टमेंट नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे लाखों युवाओं को नई उम्मीद मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समायोजित करने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
Agniveer Adjustment Policy: अग्नि वीरों को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
अग्निवीर योजना की शुरुआत युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने और उन्हें अनुशासन, कौशल व राष्ट्रसेवा का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं के सामने रोजगार का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटी है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को दोबारा सुरक्षा बलों में अवसर मिल सके।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में विशेष कोटा या प्राथमिकता देने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। यदि यह नीति लागू होती है तो अग्निवीरों को उनके अनुभव और ट्रेनिंग का सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल युवाओं की बेरोजगारी की चिंता कम होगी, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य अनुशासन, शारीरिक दक्षता और तकनीकी प्रशिक्षण से लैस अग्निवीर अर्धसैनिक बलों के लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं। सरकार की संभावित नीति युवाओं के मन में भरोसा बढ़ाने का काम करेगी और योजना के प्रति सकारात्मक माहौल भी बनाएगी। कई राज्यों ने भी पहले ही अपने पुलिस बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की इच्छा जताई है।
हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नीति स्तर पर चल रही चर्चाओं ने युवाओं के बीच उम्मीद की नई किरण जगा दी है। यदि केंद्र सरकार जल्द इस दिशा में औपचारिक फैसला लेती है, तो हजारों अग्निवीरों को स्थिर करियर का मार्ग मिल सकता है। आने वाले समय में यह निर्णय न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को भी मजबूती प्रदान करेगा।
