7th Pay Commission: दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए डबल बोनांजा

7th Pay Commission: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का ऐलान किए जाने की संभावना है। यह फैसला राज्य सरकार के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी राहत देगा। दिवाली से पहले इस डबल बोनांजा की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्‍ले-बल्‍ले हो जाएगी।

दिवाली बोनस की उम्मीद

योगी सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की योजना बना रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 7000 रुपये होने की संभावना है। यह बोनस राज्य सरकार के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1025 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग ने बोनस की पत्रावली तैयार कर ली है और इस पर जल्द ही अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इसी हफ्ते यूपी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना

दिवाली बोनस के साथ-साथ, राज्य सरकार महंगाई भत्ता (डीए) में भी बढ़ोतरी कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ 1 नवंबर से पहले मिलने की संभावना है। डीए और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी से करीब आठ लाख पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। पिछले साल भी कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस दिया गया था, और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है।

सैलरी के आने की उम्मीद

दिवाली इस बार 31 अक्टूबर को है, और सरकार 1 नवंबर से पहले कर्मचारियों की सैलरी और बोनस का पैसा जारी करने की योजना बना रही है। यदि बोनस और डीए में बढ़ोतरी का पैसा दिवाली से पहले आता है, तो कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा। पेंशनर्स भी डीआर के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वर्दी भत्ते में वृद्धि

पुलिसकर्मियों के लिए भी योगी सरकार दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्दी भत्ता तीन गुना तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस फैसले का लाभ निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी को मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग की मांग

हालांकि, अलग-अलग सरकारी कर्मचारी यूनियनों द्वारा आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।

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