DA Increase for 6th and 5th Commission Employees: केंद्र सरकार ने 6वें और 5वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि की घोषणा की है। यह घोषणा 7 नवंबर 2024 को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से की गई। इस वृद्धि का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) में कार्यरत हैं और जो 6वें या 5वीं केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
6वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि
6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों का DA उनके बेसिक सैलरी का 246% होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 प्रति माह है, तो पहले वह ₹1,02,770 DA प्राप्त करता था (239% DA के हिसाब से)। अब नई वृद्धि के बाद, यह DA ₹1,05,780 हो जाएगा, जिससे ₹3,010 की बढ़ोतरी होगी। यह संशोधित DA दर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है।
5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि
केंद्र सरकार ने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इस संशोधन के तहत कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का 455% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवनस्तर बेहतर होगा
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महंगाई भत्ते का महत्व और वृद्धि की प्रक्रिया
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन का एक अहम हिस्सा है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। सरकार महंगाई भत्ते को साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में संशोधित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का वेतन महंगाई के अनुरूप समायोजित हो सके। DA की दर कर्मचारी के कार्य स्थान पर निर्भर कर सकती है, जैसे कि शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अलग-अलग हो सकता है।
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