Minimum Pension Hike: सरकार एम्प्लॉय प्राविडेंट फंड (EPF) जैसी प्रमुख सोशल सिक्योरिटी योजना में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा न्यूनतम पेंशन सीमा 1000 रुपये से बढ़ाकर अधिक करने का प्रस्ताव है, साथ ही रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड से आंशिक विड्रॉल की सुविधा भी दी जा सकती है। इसके अलावा, जिन सब्सक्राइबर्स की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक है, उनके लिए स्कीम को और आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है।
पोर्टल के माध्यम से विड्रॉल की सुविधा
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ईपीएफओ के सिस्टम को मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग के सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभावी और आकर्षक बनाएं। सरकार ईपीएफओ को बैंकों की तरह विकसित करना चाहती है और इसके लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की योजना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार शादियों, चिकित्सा उपचार और बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल करने की सुविधा को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार बड़े पैमाने पर नियमों में संशोधन कर सकती है।
सब्सक्राइबर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग विकल्प
श्रम मंत्री ने रिटायरमेंट के समय विड्रॉल नियमों को अधिक लचीला बनाने का सुझाव दिया है, जिससे सब्सक्राइबर्स बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में बदलाव कर सकें। इस बदलाव से नेशनल पेंशन सिस्टम के समान पेआउट सिस्टम का निर्माण किया जा सकेगा, जिसमें सब्सक्राइबर को कुछ राशि एन्युटी में निवेश करनी होती है और शेष राशि निकालने की अनुमति होती है।
न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाने की योजना
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कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फंड का उपयोग
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर जो फंड राज्यों द्वारा वसूला जाता है, वह अक्सर बेकार पड़ा रहता है। मंत्रालय उस फंड का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। राज्यों के पास लगभग 75000 करोड़ रुपये का फंड है, जिसका इस्तेमाल प्रॉविडेंट फंड कॉरपस के साथ-साथ पेंशन के लिए किया जा सकता है।
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 में न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाने और विड्रॉल की सुविधा को सरल बनाने पर विचार कर रही है। जानें कैसे यह बदलाव सब्सक्राइबर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बनाएगा।){kind=link}