Sarkari Naukri Reservation for Women: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय 5 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33 प्रतिशत था।
राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड में भी लागू
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह नया आरक्षण राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा। अधिकारियों के अनुसार, आरक्षण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के फैसले और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के तहत 13 सितंबर 2023 की अधिसूचना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयु सीमा में बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के पदों के लिए आवेदन की आयु सीमा को भी 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। यह बदलाव असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक नई सुविधा प्रदान करेगा।
नए उर्वरक बिक्री केंद्र की स्थापना
सरकार ने 2024-25 के खरीफ और रबी सीजन के लिए 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह कदम किसानों की सुविधा और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में कदम
महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला, भाजपा सरकार द्वारा 2023 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने के तहत लिया गया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के कई वादे किए थे, जिनमें से यह भी एक प्रमुख वादा था। इससे पहले, महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन योजना ‘लाडली बहना योजना’ भी शुरू की गई थी।
सशक्तिकरण की दिशा में दूसरा बड़ा कदम
महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दूसरा बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा, “महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को यह निर्णय मजबूत करता है।”
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