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Waqf Bill: क्या है वफ्फ का मतलब, कहां से आया ये शब्द, क्यों मुस्लिम समुदाय कर रहा है इस बिल में संशोधन का विरोध? जानें!

Waqf Bill: आज लोकसभा में केंद्र सरकार वफ्फ बिल पास करने वाली है जिसका विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि इससे मुसलमानो का हक छीन जाएगा। आईए जानते हैं कैसे हुई थी वफ्फ की शुरुआत और क्या है इसका इतिहास...

Waqf Bill
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Waqf Bill: आज केंद्र सरकार लोकसभा में वफ्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार तर्क दे रही है कि वफ्फ (Waqf Bill Update) की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और गरीब मुस्लिम समुदाय को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसमें संशोधन करना जरूरी है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इस बिल में संशोधन करने से मुसलमानो का हक छीना जाएगा। क्या आप जानते हैं वफ्फ शब्द कहां से आया और इसका मतलब क्या होता है?तो आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…

वफ्फ का मतलब (Waqf Bill)

वफ्फ एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब रोकना या समर्पण करना होता है। इसका मतलब है कि किसी संपत्ति को स्थाई रूप से किसी नेक काम के लिए दान कर देना। यह इस्लामी कानून का एक अहम हिस्सा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जमीन इमारत या दूसरी संपत्ति अल्लाह के नाम पर अच्छे काम के लिए दान करता है। इसका मुख्य मकसद गरीबों की मदद करना शिक्षा स्वास्थ्य धार्मिक कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना होता है।

जब कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का दान नेक काम के लिए करता है तो उसे पर वफ्फ बोर्ड (Waqf Board) का अधिकार हो जाता है और यह बोर्ड राज्य स्तर पर काम करते हैं। यह बोर्ड सुनिश्चित करते हैं कि उस संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह किया जाए ताकि गरीबों को इसका मदद मिल सके।

क्या है वफ्फ का इतिहास

वफ्फ की शुरुआत इस्लाम के शुरुआती दिनों में हुई थी। इसकी प्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से ही चली आ रही है और इसका मकसद समाज में बराबरी लाना और जरूरतमंदों की मदद करना है। वफ्फ दो प्रकार के होते हैं सार्वजनिक और निजी। इन दोनों ही प्रकारों में संपत्ति को निजी मालिकाना से अलग कर दिया जाता है।

क्यों हो रहा है इसका विरोध

कई बार वफ्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है जिसको लेकर अक्सर शिकायतें सुनने को मिल रही थी। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून में बदलाव करने का फैसला लिया गया। वही मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) के कुछ लोगों का कहना है कि अगर कानून में बदलाव होता है तो इससे मुस्लिम समुदाय के हक को छिना जाएगा। आज केंद्र सरकार लोकसभा में इस बिल को पास करने वाली है।

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