Pakistan: पाकिस्तान, जो पहले से ही आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है, अब एक और बुरी खबर का सामना कर रहा है। एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान में कानून और व्यवस्था (law and order) की स्थिति को लेकर शहबाज सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान को कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में 142 देशों में तीसरे सबसे खराब देश के रूप में स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान का स्थान 140वां बताया गया है, जिसमें माली और नाइजीरिया क्रमशः 141 और 142 पर हैं।
सेना का प्रभुत्व और कमजोर कानून व्यवस्था
पाकिस्तान को एक ऐसा देश माना जाता है जहां सेना का प्रभुत्व सर्वोपरि है। इसका असर देश के कानून के शासन और लोगों के अधिकारों पर साफ दिखाई देता है। खासकर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के क्षेत्र में कानून व्यवस्था काफी कमजोर है। WJP के इस इंडेक्स में पाकिस्तान की कुल रैंकिंग 129 है, जो बताता है कि कानून के शासन के मामले में पाकिस्तान की स्थिति अत्यंत कमजोर है।
डब्ल्यूजेपी रिपोर्ट की मुख्य बातें
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में किसी देश में कानून के शासन के प्रदर्शन को आंकने के लिए कई मापदंडों का उपयोग किया गया है, जिनमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, ऑर्डर और सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस शामिल हैं।
इस रिपोर्ट में बताया गया कि आपराधिक न्याय के क्षेत्र में पाकिस्तान की रैंकिंग 142 देशों में से 98 है। वहीं, नागरिक न्याय के प्रावधान के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति और खराब है, जहां वह 128वें स्थान पर है। रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के क्षेत्र में पाकिस्तान की रैंकिंग 127 है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वहां कानून लागू करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं।
मौलिक अधिकारों और भ्रष्टाचार के मामले में भी पाकिस्तान पिछड़ा
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मौलिक अधिकारों के मामले में पाकिस्तान को 125वां और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के मामले में 124वां स्थान मिला है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पाकिस्तान में कानून के शासन की स्थिति बेहद कमजोर है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है
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WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) एक स्वतंत्र संगठन है जो कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पहली बार 2008 में शुरू किया गया था, और तब से यह कई देशों में लागू किया जा चुका है। इस इंडेक्स के माध्यम से WJP दुनियाभर के देशों में कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है।
