US Visa: अब अमेरिका जाना नहीं होगा आसान, ट्रंप ने वीजा फीस में की बड़ी बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर से नया शुल्क होगा लागू

Us visa: डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिकी वीजा के शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। अब आपको ज्यादा कीमत चुकाना होगा

US Visa: भारत के लोगों के लिए अब अमेरिका जाना काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नया वीजा इंटीग्रेटेड फीस लगने का ऐलान कर दिया गया है। इसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। आपको बता दे की इंटीग्रिटी फीस 250 डॉलर यानी की ₹22000 तक होगा इसके बाद अमेरिकी वीजा लेने की कुल लागत बढ़कर 442 डॉलर यानी की ₹40000 तक पहुंच जाएगी। अब अमेरिका जाने वाले लोगों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अमेरिका जाने वाले वीजा की प्रक्रिया को लंबा और जटिल बना दिया है और अब अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है जिससे अमेरिका जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।

भारत से अमेरिका यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा सीधा असर (US Visa)

उस ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार वीजा फीस में बढ़ोतरी से भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा घट सकती है। अभी अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या में 2.5 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल भारतीय छात्रों की संख्या में भी 18 फ़ीसदी की कमी आई है जो कि अमेरिकी कॉलेज के लिए एक चिंता का विषय है।

अमेरिकी यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कमी अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटी लंबे समय से झेल रहे हैं क्योंकि यहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों पर ही निर्भर है। इससे सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है और आर्थिक रूप से बड़ी सहायता भी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति नीतियों और विदेशी छात्रों के प्रति दोहरा व्यवहार ने हालात को और खराब कर दिया है इसके बाद इस नए शुक्ल ने स्थिति को और गंभीर किया है।

वीजा बॉन्ड बनेगा ज्यादा बोझ

रामप्रशासन ने वीजा अवधि को नियंत्रित करने के लिए $15000 यानी की 12.5 लख रुपए का बंद प्लान भी लागू करने के दिशा में कदम उठाया है। यह वीजा बंद संस्कृत एक्सचेंज विजिटर और मीडिया पर्सनल्स पर भी लागू किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को 20 अगस्त से शुरू किया गया है। ट्रंप के स्मृति का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी अमेरिका में ज्यादा समय तक ना रहे। ट्रंप के इस नीति से भारतीय छात्रों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है।

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