New Rules: रेलवे टिकट से लेकर NPS तक… 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, पढ़े पूरी खबर

New Rules: 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत होने के साथ थी कई नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर के महीने से ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एनपीएस तक के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा।

New Rules: चंद दिनों के बाद सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर के महीने की शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत से कई नियमों में बदलाव हो जाएगा ऐसे में आपको नए नियमों के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और लाइफस्टाइल पर पड़ेगा।

आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव (New Rules)

1. रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव: 1 अक्टूबर 2025 से रेलवे एक नई पॉलिसी लागू करेगा, जिसके तहत रिजर्व्ड जनरल टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक करते समय आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।

2. नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम का नया रूल 1 अक्टूबर से ला रही है, जिससे नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स एक ही PAN या PRAN के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे।

3. LPG सिलेंडर की नई कीमत: 1 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जैसा कि हर महीने होता है। पिछले कई महीनों से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है।

4. ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून : ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने वाला नया कानून 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसमें साफ प्रोविजन किया गया है कि देश में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी।

5. EPFO के नियमों में बदलाव: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में यह तय हो जाएगा कि EPFO ​​3.0 के तहत कब से पीएफ का पैसा एटीएम से निकाला जा सकेगा।

अक्टूबर से बदलने वाले इन 5 बड़े नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब और लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें। इन नियमों के बदलने से इसका सीधा सरकारी लोगों पर पड़ने वाला है।

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