8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग तय समय से देरी से लागू होता है, तो क्या कर्मचारियों को एरियर (Arrear) मिलेगा और उसकी राशि कितनी हो सकती है।
8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों है जरूरी? (8th Pay Commission)
भारत सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था।इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसके गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
देरी से लागू होने पर एरियर मिलेगा या नहीं?
पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड देखें तो साफ होता है कि अगर नया वेतन आयोग तय तारीख से बाद में लागू होता है,तो सरकार कर्मचारियों को बकाया एरियर देती है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब कुछ भत्तों और संशोधित वेतन का भुगतान बाद में किया गया और उसका एरियर कर्मचारियों को मिला।इसी आधार पर माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 की जगह 2027 या उससे बाद में लागू होता है,तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की पूरी संभावना है।
8वां वेतन आयोग एरियर कितना हो सकता है?
8वें वेतन आयोग के एरियर की रकम कई बातों पर निर्भर करेगी:
- नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है
- कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन
- वेतन आयोग लागू होने में कितनी देरी हुई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है।अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है और नया बेसिक बढ़कर ₹45,000 के आसपास पहुंचता है,तो हर महीने ₹25,000 से ज्यादा का अंतर बन सकता है।यदि 12 महीने की देरी होती है, तो केवल बेसिक और डीए को मिलाकर ₹3 लाख या उससे ज्यादा का एरियर बन सकता है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
8वां वेतन आयोग सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा।केंद्रीय पेंशनभोगियों की पेंशन का भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा।ऐसे में देरी होने पर पेंशन एरियर मिलने की भी संभावना रहती है।
फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि देरी होने की स्थिति में एरियर मिलने की संभावना काफी मजबूत रहती है।कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें।
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