7th Pay Commission: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। त्योहारों के इस सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) हाइक का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 3 अक्टूबर 2024 को एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी में बढ़ोतरी का कारण बनेगा।
डीए में संभावित बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला दिवाली से पहले होता है, और इस बार 3-4% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल भी डीए में बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले हफ्ते में की गई थी।
1 जुलाई 2024 से लागू होगा नया डीए
अगर कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जाती है, तो वर्तमान 50% डीए बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं, अगर बढ़ोतरी 4% की होती है, तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। नया डीए 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, और कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है। AICPI में बढ़ोतरी का मतलब है कि बाजार में वस्तुएं महंगी हो रही हैं, जिसके अनुसार महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया जाता है। यह डीए वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है।
कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो उनकी सैलरी में प्रति माह 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो सालाना 6,480 रुपये होती है। वहीं, अगर 4% की बढ़ोतरी होती है, तो यह बढ़कर प्रति माह 720 रुपये और सालाना 7,440 रुपये हो जाएगी।
कौन होगा लाभार्थी?
इस फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर लगभग 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है। इससे पहले, 7 मार्च 2024 को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी, जो लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बनी थी।
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