8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग को लागू करने में देरी के जा सकती है। एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लेकर खुशियां मना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इस लागू करने में अब देरी हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। सरकार ने अभी तक आयोग का गठन नहीं किया है, जो इसकी सिफारिशें तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग के गठन में देरी के कारण इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू नहीं हो सकती हैं।
क्यों हो रही है देरी? (8th Pay Commission)
– सरकार अभी वेतन आयोग के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों को तय करने पर विचार कर रही है।
– आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में औसतन 18 से 24 महीने लगते हैं।
– अगर आयोग इस साल के अंत तक बनता है, तो इसकी सिफारिशें 2027 तक लागू हो पाएंगी।
कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है?
– केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन बढ़ोतरी का इंतजार करना होगा।
– अगर वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को एरियर यानी बकाया सैलरी मिलने की संभावना है।
– फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाएगा, जो 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है।
वेतन बढ़ोतरी की संभावनाएं
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.7 के करीब रहने पर बेसिक सैलरी लगभग 40,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
वेतन आयोग के लागू होते ही लाखों लोगों को फायदा होगा। कर्मचारियों के लाइफस्टाइल में आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Google News, Twitter और YouTube पर फॉलो करें।Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा–तरीन खबर।
