8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! ToR में बदलाव की अटकलें तेज, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि अब टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार मौजूदा वेतन ढांचे और डीए की प्रणाली को अधिक व्यवहारिक व भविष्य-केंद्रित बनाने पर विचार कर रही है।

क्या है ToR में बदलाव की चर्चा? (8th Pay Commission)

सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के ToR में कुछ अहम संशोधनों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, भत्तों और पेंशन प्रणाली को और सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार मौजूदा पेरोल सिस्टम को नई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा कर रही है।

सरकार ने क्या दिया संकेत?

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों की जरूरतों, महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर गंभीरता से विचार चल रहा है। विशेष रूप से, महंगाई भत्ता (DA) की मौजूदा गणना प्रणाली और बेसिक पे में समय-समय पर सुधार से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा संभावित है।

कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें

कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वेतन आयोग को लेकर सरकार से सकारात्मक संकेत मिलने चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की क्रय-शक्ति, पेंशन लाभ और भत्तों में स्थिरता बनी रहे। कई यूनियनों ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा जल्द से जल्द की जाए और 2026 से नए वेतनमान लागू किए जाएं।

कब तक आएगा अंतिम फैसला?

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग पर अभी विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। यदि ToR में बदलाव को मंजूरी मिलती है, तो आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। उम्मीद है कि 2025 के मध्य तक सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है।

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