Bank Holidays: बैंक हर शनिवार बंद रहेंगे? वायरल आदेश ने मचाई हलचल, जानें क्या है पूरा सच

Bank Holidays: सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कथित दस्तावेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी सरकारी बैंकों के लिए प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद बैंक ग्राहकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बन गई है।

Bank Holidays: सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंक कर्मचारियों से जुड़ा एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बैंकों के लिए हर शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी है और अब बैंक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे। इस दावे के साथ वित्त मंत्रालय के नाम से एक कथित आदेश भी शेयर किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई सरकार ने ऐसा फैसला लिया है?

वायरल हो रहे आदेश में क्या दावा किया जा रहा है?

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कथित दस्तावेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी सरकारी बैंकों के लिए प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद बैंक ग्राहकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बन गई है।

दरअसल, बैंक कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से सप्ताह में पांच दिन काम और दो दिन साप्ताहिक अवकाश की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया था। बाद में हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।

क्या वित्त मंत्रालय ने जारी किया है ऐसा आदेश?

वायरल दावे की सच्चाई सामने आने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। PIB Fact Check ने इस दावे को फर्जी बताया है। फैक्ट चेक के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा बैंक छुट्टी वाला दस्तावेज वास्तविक सरकारी अधिसूचना नहीं है।

PIB Fact Check के अनुसार, वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसमें सरकारी बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात कही गई हो।

अभी हर शनिवार बैंक बंद होने का फैसला नहीं (Bank Holidays)

इसका मतलब साफ है कि फिलहाल वायरल हो रहे आदेश को देखकर यह मानना सही नहीं होगा कि अब देशभर के बैंक प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे। 5 डे वर्किंग वीक को लेकर बैंक कर्मचारियों की मांग अलग मुद्दा है, जबकि वायरल सरकारी आदेश फर्जी बताया गया है।

इसलिए बैंक से जुड़े किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट या कथित दस्तावेज पर भरोसा करने के बजाय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक या अन्य आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचना को ही सही मानें।

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