Free Ration Scheme : केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता है ताकि वह अपने परिवार के साथ अच्छे से अपना जीवन बिता सके और उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह का नियम बनाया गया है जिसका पालन करने वाले लोगों को ही मुफ्त राशन दिया जाता है।
कोई ऐसे लोग हैं जिनका सालाना आय ₹6 लाख से अधिक है फिर भी वह मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को अब सरकार के द्वारा मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक लोगों का राशन कार्ड से नाम कटने वाला है।
मध्य प्रदेश में 5600 से अधिक लोगों के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है लेकिन वे अब भी बीपीएल कार्ड धारक हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उज्जैन जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनके ई-राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। खाचरौद ब्लॉक में 500 संदिग्ध हितग्राही हैं जिनसे विभाग जवाब मांग रहा है।
नोटिस की वजह (Free Ration Scheme)
– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इन लोगों की आय सीमा से अधिक होने के कारण ये पात्रता श्रेणी में नहीं आते
– आयकर विभाग से मिली जानकारी के आधार पर खाद्य विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किया है
आगे की कार्रवाई
– विभाग जवाबों की जांच करेगा और उसके बाद कार्रवाई करेगा
– अगर कोई जवाब नहीं देता है तो उसका राशन कार्ड सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं और अधिक आय होने के बाद भी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही आपका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा।
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