क्या है इस नई सरकारी योजना का मकसद? (Government Scheme 2026)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच आम नागरिक की मासिक ज़रूरतों को संतुलित करना है।सरकार चाहती है कि रोज़मर्रा के खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं में लोगों को सीधा आर्थिक सहयोग मिले।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
प्रस्तावित योजना के तहत वे लोग लाभ के दायरे में आ सकते हैं:
- जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से कम होगी
- जो पहले से किसी बड़ी सरकारी पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं
- श्रमिक वर्ग, स्वरोज़गार करने वाले और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार
हर महीने खाते में आ सकता है पैसा
सरकारी स्तर पर चल रही चर्चा के अनुसार,लाभार्थियों को हर महीने एक तय राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।हालांकि अंतिम रकम और नियमों को लेकर सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
2026 से लागू होने की तैयारी
सूत्रों का कहना है कि यह योजना 2025 के अंत तक अंतिम रूप ले सकती है और 2026 की शुरुआत से देशभर में लागू की जा सकती है।फिलहाल योजना का पायलट मॉडल कुछ राज्यों में टेस्ट किया जा सकता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा आवेदन
इस योजना को पूरी तरह डिजिटल रखने की तैयारी है।
आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के ज़रिए आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।
क्यों मानी जा रही है यह योजना खास?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना अगर ज़मीन पर उतरती है,तो इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।यही वजह है कि यह योजना पहले से ही चर्चा में बनी हुई है।
आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है,लेकिन बजट से पहले इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान संभव माना जा रहा है।
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