NPS Account: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने की इच्छा रखने वाले कुछ लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए KYC से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब विदेश में काम करने वाले भारतीय नाविकों को खाता खुलवाते समय पते का प्रमाण देने में पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह बदलाव खासतौर पर उन NRI नाविकों के लिए किया गया है, जो समुद्री जहाजों पर काम करते हैं और जिनके पास विदेश में रहने के पते से जुड़े सामान्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। नए प्रावधान 13 नवंबर 2026 से लागू हो चुके हैं।
किन लोगों को मिलेगा नए नियम का फायदा?
PFRDA की ओर से किए गए इस बदलाव का लाभ नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) नाविकों को मिलेगा। खासकर ऐसे भारतीय नागरिक जो समुद्री जहाजों पर नौकरी करते हैं और अपने काम के सिलसिले में लंबे समय तक विदेश या समुद्र में रहते हैं।
दरअसल, इन लोगों के लिए विदेश में स्थायी निवास का प्रमाण देना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए नियामक संस्था ने NPS के टियर-1 अकाउंट की KYC प्रक्रिया में राहत दी है। अब नाविक कुछ विशेष रोजगार संबंधी दस्तावेजों के आधार पर अपना एड्रेस प्रूफ जमा कर सकेंगे।
अब इन दो दस्तावेजों से बन जाएगा काम
नए नियमों के अनुसार, पात्र NRI नाविकों को पते के प्रमाण के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। वे अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
पहला विकल्प वैध रोजगार अनुबंध यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यह दस्तावेज नाविक और उसकी शिपिंग कंपनी या नियोक्ता के बीच हुआ होना चाहिए। नए अनुबंध के तहत काम शुरू करने वाले नाविक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा विकल्प कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC) है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सर्टिफिकेट पर दर्ज डिसएम्बार्केशन स्टैम्प या रिकॉर्ड छह महीने से अधिक पुराना न हो।
इन दस्तावेजों के जरिए नाविकों के रोजगार और उनकी गैर-निवासी स्थिति की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। साथ ही NPS अकाउंट खोलने के दौरान एड्रेस प्रूफ को लेकर होने वाली परेशानी भी कम होगी।
अगर नाविक अभी जहाज पर ही काम कर रहा है तो क्या होगा?
नए प्रावधानों में उन नाविकों की स्थिति का भी ध्यान रखा गया है, जो अकाउंट खुलवाने के समय समुद्र में जहाज पर मौजूद हैं। ऐसे मामलों में उन्हें वर्तमान पते के रूप में दो विकल्पों में से किसी एक को देने की सुविधा मिलेगी।
नाविक अपने नियोक्ता या शिपिंग कंपनी का विदेशी पता दे सकते हैं। इसके अलावा वे भारत में मौजूद अपना पता भी वर्तमान पते के तौर पर दर्ज करा सकते हैं।
इस व्यवस्था से उन लोगों को विशेष फायदा होगा, जिन्हें नौकरी के कारण लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और विदेश में स्थायी पते से जुड़े दस्तावेज जुटाना आसान नहीं होता।
आखिर PFRDA ने क्यों बदले NPS के नियम?
दरअसल, समुद्री जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की नौकरी की प्रकृति दूसरे कर्मचारियों से अलग होती है। उन्हें कई महीनों तक समुद्र में रहना पड़ सकता है। ऐसे में उनके पास सामान्य विदेशी निवास प्रमाण पत्र या दूसरे पारंपरिक एड्रेस प्रूफ उपलब्ध नहीं होते।
इसी वजह से NPS में अकाउंट खुलवाने के दौरान उनकी KYC प्रक्रिया अटक जाती थी। पात्र होने के बावजूद कई नाविकों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में परेशानी होती थी।
PFRDA का नया कदम इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, पहचान, रोजगार और NRI स्थिति का सत्यापन पहले की तरह जरूरी रहेगा।
13 नवंबर 2026 से लागू हो चुके हैं नए नियम
PFRDA ने 13 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर के माध्यम से इन बदलावों की जानकारी दी है। नए प्रावधानों के तहत पात्र NRI नाविक अब निर्धारित रोजगार संबंधी दस्तावेजों के आधार पर NPS टियर-1 अकाउंट खुलवा सकेंगे।
इस बदलाव से समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए रिटायरमेंट की बचत और पेंशन योजना से जुड़ना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है।

