Property Registry Rule: जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री के दौरान अब खरीदार और विक्रेता दोनों को 13 अनिवार्य जानकारियां देना जरूरी होगा।इस नए नियम का मकसद फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना, भूमि विवाद कम करना और डिजिटल रिकॉर्ड को मजबूत बनाना बताया जा रहा है।
जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव (Property Registry Rule)
राज्य के निबंधन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब जमीन रजिस्ट्रेशन के समय केवल आधार और पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा,बल्कि जमीन से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी देनी होगी। इसमें जमीन का सटीक लोकेशन, खाता-खेसरा नंबर,पिछले मालिक का रिकॉर्ड, भूमि उपयोग की श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,बैंक डिटेल्स और परिवार से संबंधित विवरण भी शामिल रहेगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से बेनामी संपत्ति, दोहरी बिक्री और धोखाधड़ी जैसे मामलों में काफी कमी आएगी।साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल होने से दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में किसी भी तरह का विवाद होने पर रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से आम लोगों को भी फायदा होगा,क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
हालांकि शुरुआती दौर में लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है,लेकिन लंबे समय में यह कदम जमीन खरीद-फरोख्त को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मददगार साबित होगा।रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव प्रॉपर्टी मार्केट में भरोसा बढ़ाएगा और निवेशकों को भी स्पष्टता मिलेगी।
1 अप्रैल से लागू होने वाला यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो नई जमीन खरीद रहे हैं,पुरानी जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं या ट्रांसफर करवा रहे हैं।ऐसे में जमीन से जुड़ा कोई भी लेन-देन करने से पहले जरूरी दस्तावेज और जानकारी पहले से तैयार रखना समझदारी होगी।
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