DA Arrear Update: केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी (Central Government employees) और केंद्रीय कर्मचारी संगठनो ( Central Government employee news ) के द्वारा मांग की जा रही है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार के द्वारा रोके गए महंगाई भत्ता को किस्तों में भुगतान किया जाए। बता दे कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में महंगाई भत्ते के तीन किस्तों को रोक दिया गया था जो की 18 महीने से लंबित है।
केंद्र सरकार के द्वारा 18 महीने के एरियर को लेकर दिया गया बड़ा अपडेट (DA Arrear Update)
साल 2020 में जब कोरोना महामारी (covid-19) अपने चरम पर थी तब केंद्र सरकार के द्वारा वृतीय संकट से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे। उसे समय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को तीन किस्तों का महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया।
कोरोना महामारी के बाद सरकार ने महंगाई भत्ते (DA Arrear) में नियमित बढ़ोतरी शुरु कर दी। लेकिन 18 महीने का महंगाई भत्ते का क्या होगा इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका बकाया महंगाई भत्ता दिया जाए।
कंफेडरेशन जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण संगठन है के द्वारा सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे की गई है। संगठन ने केंद्र सरकार से नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते को दोबारा बहाल करने की मांग की गई। संगठन ने यह भी कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन से काटी गई राशि को 15 साल की बजाय 12 साल में वापस किया जाए इसके साथ ही रिक्त पदों को जल्द भर जाए।
18 महीने की महंगाई भत्ते पर सरकार ने दिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क है कि यह वृत्तीय रूप से संभव नहीं है क्योंकि महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और अब सरकार उसे उभरने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा किया जाता है तो वृत्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि संगठन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है।
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