दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 28 सप्ताह की अविवाहित 20 वर्षीय गर्भवती युवती को गर्भपात की अनुमति देने से सोमवार (5 फरवरी) को इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ”याचिका खारिज की जाती है।” अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन उसने यह मौखिक टिप्पणी की थी कि वह महिला को ‘पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण’ को गिराने की इजाजत नहीं देंगे।
पीटीआई के मुताबिक, जज ने कहा था, ”मैं 28 सप्ताह के पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को गिराने की इजाजत नहीं दूंगा। रिपोर्ट में मुझे भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती।” अपनी याचिका में युवती ने दावा किया कि वह सहमति से बनाए गए संबंधों की वजह से गर्भवती हुई, लेकिन उसे गर्भवती होने की जानकारी हाल ही में हुई।
जब डॉक्टरों ने गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह की कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण गर्भपात करने से इनकार कर दिया तो महिला ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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महिला की ओर से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि युवती को पहले गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसे 25 जनवरी को ही पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती है। वकील ने कहा कि युवती अविवाहित है और उसके परिवार में किसी को भी उसकी गर्भावस्था के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए उसकी स्थिति पर विचार किया जाए।
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