New SIM Card Rules : सिम कार्ड खरीदना अब आसान नहीं रहा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। नये नियम 1 दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों को इन सिम कार्ड नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यजक है। नए नियम के अनुसार ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदते समय अपना केवाईसी अपडेट करना होगा, अपने सिम कार्ड डीलरों से सत्यामपन करवाना होगा। सरकार ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए इन नए नियमों को लागू किया है।
अब नहीं रख सकते दो सिम कार्ड
यदि कोई ग्राहक नई सिम खरीद रहा है या मौजूदा नंबर पर नई सिम के लिए आवेदन कर रहा है तो उन्हें आवश्यक जन सांख्यिकीय विवरण प्रदान करना होगा। सरकार ने यह भी बताया कि किसी ग्राहक को नया मोबाइल नंबर पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट किए जाने के 90 दिनों के बाद ही आवंटित किया जा सकता है। एक व्यक्ति अब दो सिम कार्ड नहीं रख सकता है। यानी सिम कार्ड की थोक खरीदारी नहीं होगी। जिन सिम बेचने वाले विक्रेताओं ने 30 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराया होगा, उन्हें 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा और जेल भी हो सकती है।
kYC के बिना नहीं मिलेगा नया सिम
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवाईसी प्रक्रिया के बिना नए सिम के कनेक्शन नहीं लिए जा सकेंगे। साथ ही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड लिए जा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड बेचने वालों को भी पंजीकृत किया जायेगा और सिस्टम के तहत केवाईसी की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।
सिम विक्रेता को करना होगा वेरिफाई
सिम कार्ड डीलर या कोई व्यक्ति जो सिम कार्ड बेचना चाहता है, उसे सिम कार्ड वेरीफाई करना होगा और उन्हें सिम कार्ड पंजीकृत भी कराना होगा। नए नियमों में थोक में सिम कार्ड जारी करने को भी लेकर नियमों में बदलाव किये गए है। नए नियमों के अनुसार थोक में सिम कार्ड केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब आप इसे व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
पहले पुराना सिम करना होगा डीएक्टिवेट
उपभोक्ता अगर नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो पहले पुराना सिम कार्ड डीएक्टिवेट कराना होगा। उपभोक्ता द्वारा बंद किये गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को 90 दिनों के बाद ही ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किया गया नंबर जारी कर सकते है।
रूल तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
सिम कार्ड के लिए लाये गए नए नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए सजा का भी प्राविधान किया गया है. ऐसे में दोषियों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की भी सजा हो सकती है। सरकार ने आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। इसकी मदद से नागरिकों के साथ होने वाले फ्रॉड को भी कम किया जा सकेगा साथ ही किसी प्रकार की अपराधिक जाँच में भी मदद मिल सकेगी।
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