8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयोग को सुझाव और मांगें भेजने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जिसके बाद वेतन संशोधन की प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलने की उम्मीदें फिलहाल थोड़ी लंबी हो गई हैं।
ज्ञापन जमा करने की समयसीमा बढ़ी
कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी को देखते हुए संबंधित प्राधिकरण ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नई समयसीमा मिलने से कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगों को अधिक विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा।
पुरानी पेंशन और न्यूनतम वेतन पर जोर
कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की जा रही है। इसके साथ ही न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की भी मांग उठ रही है। संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव जरूरी हो गया है।
फिटमेंट फैक्टर पर भी चल रही चर्चा (8th Pay Commission)
वेतन आयोग को भेजे जा रहे प्रस्तावों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई सुझाव शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी कारण इस मुद्दे पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
क्या बढ़ेगा एरियर मिलने का इंतजार?
विशेषज्ञों का मानना है कि समयसीमा बढ़ने से आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अतिरिक्त समय लग सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को नुकसान होगा। यदि वेतन संशोधन लागू होता है, तो नियमों के अनुसार एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी।
लाखों कर्मचारियों की नजरें आयोग पर
देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए वेतन ढांचे से उनकी आय में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की आगामी प्रक्रिया और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा। समयसीमा बढ़ने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी सिफारिशें कब तक अंतिम रूप देता है और सरकार उन्हें कब लागू करती है।
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